सीईओ जिला पंचायत ने ली समय-सीमा की बैठक : धान खरीदी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर सख्त निर्देश

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय कार्यों, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। सीईओ ने आगामी धान खरीदी की तैयारियों, डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति तथा पीएम सूर्यघर योजना समेत जनशिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।

धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान
आगामी धान खरीदी सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीईओ श्री अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कांटा-बाट, बारदाने, पेयजल और छाया जैसी बुनियादी सुविधाओं की समुचित तैयारी रखी जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीएम सूर्यघर योजना पर फोकस
डिजिटल क्रॉप सर्वे: फसलों की सटीक और अद्यतन जानकारी जुटाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य समय पर पूरा करने को कहा।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सौर ऊर्जा से बिजली बिल में होने वाली बचत के प्रति जागरूक कर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

सीएम हेल्पलाइन और जनदर्शन के आवेदनों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों व आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदनों के निराकरण के बाद संबंधित आवेदक को की गई कार्रवाई की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए। लंबित आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।